“ बीमा विवादको न्यायिक निरुपणका चुनौतीहरु” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
बीमा समितिले मिति २०७६ साल आषाढ २२ गते न्यायाधीश तथा कानून व्यवसायीहरुसँग बीमा विवादको न्यायिक निरुपणका चुनौतीहरु बिषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उच्च अदालतका माननीय मुख्य न्यायाधीशज्यूको प्रमुख आथित्यतामा कुपन्डोल हाईट स्थित होटेल समिटमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा बीमा समितिका सदस्यज्यूहरु, वाणिज्य इजलास हेर्ने न्यायाधीशज्यूहरु, उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार, बाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्यरत कानून व्यवसायीहरु र पत्रकार समेत गरी करीब असी जनाको
उपस्थिति रहेको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सभापति एवं बीमा समितिका अध्यक्ष श्रीमान चिरञ्जीबी चापागाँईज्यूले बीमा विवादको न्यायिक निरुपणका चुनौतीहरु सम्बन्धमा एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु हुदै बीमा समितिले अर्धन्यायिक निकायको हैसियतले कार्य गर्दा नियामकीय अधिकारको प्रभाव बाट मुक्त रही न्यायिक मन लगाएर निर्णय गर्ने गरेको बताउनु भयो । बिगत ३ वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुहुदै वहाँले बीमा समितिले बीमा सम्बन्धी विवाद निरुपणमा उल्लेख्य प्रगति गरिरहेको बताउनु भयो । यति हुदाँहुदै बीमा विवादको न्यायिक निरुपणमा केही चुनौतीहरु रहेका र ती चुनौतीहरुको सामना गर्नलाई सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
छलफलमा सहभागी हुदै उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माज्यूले सर्बसाधारण जनताले बुझाएको बीमाशुल्क बापतको रकम ठुलो मात्रामा बीमा कम्पनीसँग रहने भएकोले त्यस्ता कम्पनीले गर्ने लगानी सुरक्षित र उपयुक्त हुनुपर्ने तर्फ बीमा समितिले ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै बीमा एक प्राविधिक विषय भएकोले बीमा समितिले बीमा विवादका सम्बन्धमा आयोजना गरेको कार्यक्रम सहभागीहरुका लागि अत्यन्तै फलदायी भएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश अग्नी थपलियाज्यूले सर्भेयरहरुको रिपोर्टमा क्षतिको उचित मुल्यांकन हुने नगरेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहने गरेको तथ्य उल्लेख गर्नु हुदै बीमा समितिले गलत तरीकाले सर्भे गरीएको पाइए सो उपरको उजुरी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सर्भेयरको प्रतिवेदन विवादित भएमा बीमा समितिले त्यस्तो प्रतिवेदन उपर थप छानविन तथा क्षति मुल्यांकन गर्न विशेषज्ञ टीम खटाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने विचार माननीय न्यायाधीश थपलियाज्यूले राख्नु भयो ।
अधिवक्ता बालकृष्ण ढकालले निर्जीवन बीमा दाबी भुक्तानीमा बिमित आफैले गराएको क्षतिको प्राविधिक मुल्यांकन बमोजिम बीमा रकम पाउनु पर्ने भन्ने धारणाले बीमा दायित्व फर्छयौटमा समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । यस सँग सँगै बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया समयमै हुन नसक्दा बीमितलाई मर्का पर्ने गरेकोले बीमा समिति यस तर्फ सजग रहुनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
अधिवक्ता तिलक बिक्रम पाण्डेले बीमा विवादमा क्षेत्राधिकार र हदम्याद सम्बन्धी प्रष्ट कानूनी ब्यबस्था हुनु पर्ने बताउनुभयो । स्पष्ट कानूनी हदम्यादको अभावमा मुद्धा जहिले सुकै लाग्ने भनी व्याख्या गर्दा न्याय निरुपण प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकोले बीमा समितिले त्यस तर्फ विचार पुर्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
अधिवक्ता मेघ राज पोखरेलले बीमितले बीमा प्रिमियम बुझाएको तर बीमकको खातामा जम्मा नहुदै बिमित बस्तुमा क्षति पुग्दा बीमा दायित्व सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको तर्फ अभिकर्ताहरुलाई उत्तरदायी बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । त्यस्तै बीमा समिति एक अर्धन्यायिक निकाय भएकोले यसबाट भएका फैसलाको न्यायिक परीक्षण पुनरावेदन तहबाट हुने गरेको र पुनरावेदनको रोहवरमा फैसलाको परीक्षण हुँदा समितिले आफुले गरेको फैसलाको अदालत समक्ष उपस्थित भई प्रतिरक्षा गरिरहनु नपर्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता शेखर अर्यालले बीमा समितिले बीमा विवादमा न्यायिक निर्णय गर्दा निर्णयमा एकरुपकता हनुपर्ने बताउनुभयो । कानून मन्त्रालयका सहसचिव एंव बीमा समितिका पुर्व सदस्य धनराज ज्ञवालीज्यूले निर्जीवन बीमा दाबी प्रक्रियामा सर्भेयरको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको, क्षति मुल्यांकनमा गरिएको सानो त्रुटीले बीमितहरुलाई ठुलो मर्का पर्ने भएकोले सर्भेयरलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो यस्तै बीमा समितिले अर्धन्यायिक कार्य पारदर्शी ढंगले छिटो छरितो गर्न कार्यविधी बनाई लागु गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बीमा विवादका सम्बन्धमा क्षेत्राधिकारको विषय स्पष्ट रहेको बताउनु हुँदै कुनै पनि प्रकारको बीमा विवादले बीमा समितिलाई Bypass गरी मध्यस्थताबाट विवाद निरुपण हुन नसक्ने बताउनु भयो । उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालज्यूले बीमा समितिले बीमा विवादमा मध्यस्थता गर्ने गरेको सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यविधि बनाई लागु गर्न उचित हुने तर्फ जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पाटन उच्च अदालतका माननीय मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालज्यूले सम्बोधन गर्नु हुँदै बीमा समितिले महत्वपुर्ण बिषयमा अन्तरक्रिया गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो । बीमा ऐनमा मध्यस्थता तथा मेलमिलाप जुन सुकै कुरा लेखिएको भए पनि बीमा समितिले विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गरी उत्साहजनक नतिजा हासिल गरेको बताउनु भयो । नियमित अदालतमा धेरै नतिजा देखाउन नसकिएको मेलमिलापको प्रकृया बीमा सम्बन्धी विवादमा निकै प्रभावकारी देखिएकोले यसको निरन्तरता दिन हुन सुझाव दिनु भयो । यसका साथै निर्णय गर्दा Due Process of Law र Procedural Fairness लाई बिशेष ध्यान पुर्याउन आग्रह गर्नु
भयो । कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै समितिका अध्यक्ष श्रीमान् चिरञ्जीवी चापागाँईंज्यूले छलफलमा उठेका विविध सुझाव तथा सल्लाहलाई बीमा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा भविष्यमा उचित ध्यान दिईने बताउनु भयो ।
बीमा सम्बन्धी सचेतना वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बीमा समितिले देशभर विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यस बर्षमात्र देशभरका दुई दर्जन बढी स्थानीय निकायका प्रतिनिधि एवं सरोकारवालाहरु सँग छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । यसले बीमाको पहुँच वृद्धिमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ ।
बीमा समिति
कुपण्डोल, ललितपुर ।
मिति २०७६ साल आषाढ २२ गते
